2005 में भारत सरकार द्वारा अधिनियमित सूचना का अधिकार (आरटीआई) अधिनियम, नागरिकों को सार्वजनिक प्राधिकरणों से जानकारी का अनुरोध करने का अधिकार देता है, जिससे सरकार के कामकाज में पारदर्शिता और जवाबदेही को बढ़ावा मिलता है। यहां आरटीआई अधिनियम के प्रमुख पहलू हैं:
प्रधानाचार्य
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